किशनगंज (फराज अहमद मुबशशिर) : भूमि विवाद को खत्म करने के लिए जमीन की मापी कराना बेहद जरूरी है। फिलहाल बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे मानते हुए पूरी मापी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। लेकिन बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने मापी शुल्क खेसरा संख्या के आधार पर कर दिया है। विभाग के आदेश के अनुसार सरकार ने सामान्य तरीके से प्रत्येक खेसरा मापी के लिए 500 रुपये शुल्क तय किया है। जो कि बहुत कम और उचित है।
*समस्या क्या है?*
बहुत सारे खतियानी रैयतों के पास 1 खेसरा में 5 एकड़ जमीन है और बहुत सारे खतियानी रैयतों के पास 50 खेसरा से अधिक में 5 एकड़ जमीन है। ऐसी स्थिति में एक खेसरा वाला रैयत आसानी से 5 एकड़ जमीन की मापी करा सकता है, लेकिन 50 खेसरा से अधिक वाला रैयत कभी भी 5 एकड़ जमीन की मापी नहीं करा सकेगा।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आवेदन में सिर्फ चार खेसरा की मापी करने का आदेश जारी किया है। विभाग को इस नियम को भी बदलने की जरूरत है। इस नियम को बदलने की जरूरत इसलिए है क्योंकि किसी के पास एक खेसरा में 5 एकड़ जमीन है तो किसी के पास 50 से ज्यादा खेसरा में 5 एकड़ जमीन है। ऐसे में 50 खेसरा वाले रैयत को 1 खेसरा वाले रैयत से कई गुना ज्यादा रुपये लगेगा। यदि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग रकबा के आधार पर शुल्क निर्धारण करता है, तो आमजनों को ज्यादा सुविधा होगी। 1 खेसरा के लिए सामान्य शुल्क 500 रुपये रखा गया है, उसी प्रकार यदि खेसरा का विजय विभाग रकबा (डिसमिल) के आधार पर शुल्क निर्धारित करता है, तो यह अधिक सुविधाजनक होगा।
जैसे रकबा 1 डिसमिल से 50 डिसमिल तक के जमीन मापी के लिए 1000 रुपये का शुल्क, रकबा 51 डिसमिल से 100 डिसमिल तक के जमीन मापी के लिए 2000 रुपये का शुल्क आदि।
यदि सरकार भू-मापक शुल्क प्रत्येक खेसरा के बजाय जमीन के रकबा के आधार पर कर दे तो रैयतों को अधिक सुविधा होगी। इससे रैयतों को अपनी जमीन की मापी कराने में सुविधा होगी और सरकार को भी फायदा होगा।
फराज अहमद मुबशशिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से अनुरोध किया है कि इस मामले पर विचार करें और भू - मापी का शुल्क खेसरा के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के रकबे के आधार पर तय करने की कृपा करें, इससे आम लोगों को अधिक सुविधा मिलेगी।
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